राजधानी के लोगों को समय से न्याय मिल सके इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को 18 फास्ट ट्रैक बनाने के आदेश दिया है। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि हाईकोर्ट ने तय कर लिया है कि मामलों की सुनवाई के लिए कितने कोर्ट और जज की जरूरत है । पीठ ने कहा कि अब दिल्ली सरकार को इन फैसलों पर अमल करना है। हाईकोर्ट के मुताबिक वर्तमान में दिल्ली में 6,414 केस पोक्सो एक्ट से संबंधित पेंडिंग हैं जबकि 2800 मामले यौन शौषण के दिल्ली में पेंडिंग हैं ।